मुंबई । महसूल विभागामार्फत करण्यात येणाऱ्या जमीन मोजणीसंदर्भात अतिशय महत्वाची बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्रात जमीन मोजणीची प्रक्रिया फक्त ३० दिवसात पूर्ण होणार आहे. याबाबतचा निर्णय महसूल मंत्री चंद्रशेखबर बावनकुळे यांनी जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे जमीन मोजणीचे कोट्यवधी प्रकरणे लागणार मार्गी आहेत.
जमीन मोजणीसाठी नागरिकांनी वर्ष वर्ष ताटकळत राहावे लागत होते, पण आता ही प्रक्रिया वेगात होणार आहे. ही मोजणी कऱण्यासाठी खासगी भूसंपादकाची नियुक्ती कऱण्यात येणार आहे. राज्य सरकारकडून याबाबतची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
यात पोटहिस्सा, हद्द कायम, बिनशेती, गुंठेवारी, संयुक्त भूसंपादन मोजणी, वनहक्क दावे मोजणी, नगर भूमापन मोजणी, गावठाण भूमापन मोजणी व सिमांकन आणि मालकीहक्कासाठी मोजणी प्रक्रिया अत्यावश्यक असणार आहे.
या आधी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या जमीन मोजणीबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आलाय. शेतीची, जमीनीच्या हिस्सेवाटप मोजणी शुल्कात मोठी कपात करण्यात आली आहे. राज्यातील जमिनींची हिस्सेवाटप मोजणी अवघ्या 200 रुपयांमध्ये होणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी हा महत्वपूर्ण निर्णय घेतलाय. पूर्वी 1000 ते 4000 रुपये प्रति हिस्सा असे आकारण्यात येणारे शुल्क आता अवघ्या 200 रुपयावर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना जमिनीची मोजणी कमी खर्चात करता येणार आहे.
जमीन मोजणी ही शेतकऱ्यांसाठी आणि जमीन मालकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. जमिनीच्या सीमांचे निर्धारण अचूकपणे करण्यासाठी मोजणी आवश्यक असते. बऱ्याच वेळा जमिनीच्या सीमांवरून वाद निर्माण होतात, त्यामुळे या मोजणीला प्राधान्य दिलं जातं. शिवाय जमिनीच्या खरेदी विक्रीसाठी व न्यायालयीन प्रकरणांसाठी सरकारचा जमीन मोजणीचा अहवाल महत्त्वाचा ठरतो.
