मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईच्या आझाद मैदानात सुरू असलेल्या मनोज जरांगे यांच्या उपोषण आणि आंदोलनावर मुंबई उच्च न्यायालयाने (हायकोर्ट) कठोर भूमिका घेतली आहे. आज (१ सप्टेंबर) सुट्टी असतानाही तातडीची सुनावणी घेण्यात आली. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
एमी फाउंडेशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर आधारित या प्रकरणात कोर्टाने राज्य सरकारला अनेक अडचणीचे प्रश्न विचारले. विशेषतः, “आमरण उपोषणाची परवानगीच नियमात नाही, तर आंदोलनाला परवानगीच कशी दिली?” असा थेट सवाल उपस्थित करून कोर्टाने सरकारच्या निर्णयावर शंका घेतली. या सुनावणीत महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी सरकारची बाजू मांडली, तर याचिकाकर्त्यांतर्फे वकील गुणरत्न सदावर्ते आणि जयश्री पाटील यांनी युक्तिवाद केला. यामुळे मराठा आंदोलनाच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
राज्यभरातून हजारो मराठा बांधव मुंबईत दाखल
मराठा समाजाला ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) कोट्यातून आरक्षण मिळावे, या ठाम मागणीसाठी मराठा नेते मनोज जरांगे यांनी २९ ऑगस्टपासून आझाद मैदानात आमरण उपोषण सुरू केले आहे. आज उपोषणाचा चौथा दिवस असून, राज्यभरातून हजारो मराठा बांधव मुंबईत दाखल झाले आहेत. मोठ्या संख्येने आलेल्या आंदोलकांच्या वाहनांमुळे मुंबईत प्रचंड वाहतूक कोंडी निर्माण झाली.
सीएसएमटी, वाशी ब्रिज, अटल सेतु, ईस्टर्न फ्रीवे, वर्ली-बांद्रा सी लिंक आणि कोस्टल रोडसारख्या प्रमुख मार्गांवर घंटों जाम लागला. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर ही कोंडी सामान्य मुंबईकरांसाठी मोठा त्रासदायक ठरली. स्थानिक ट्रेन्स खचाखच भरल्या गेल्या आणि सीएसएमटी स्टेशनवर मोठी गर्दी झाली.
मग त्यासाठी मरण आले तरी चालेल
जरांगे यांनी स्पष्ट केले आहे की, ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळेपर्यंत उपोषण मागे घेणार नाहीत. “मग त्यासाठी मरण आले तरी चालेल,” अशी त्यांची भूमिका आहे. मात्र, या आंदोलनामुळे दक्षिण मुंबईत रास्ता रोको आणि ठिय्या आंदोलने सुरू असल्याने सामान्य नागरिक त्रस्त झाले आहेत. याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात सांगितले की, कोर्टाच्या पूर्वीच्या आदेशांचे उल्लंघन होत असून, हे आंदोलन बेकायदेशीर आहे.
कोर्टात नेमकं काय घडलं?
सुट्टी असतानाही कोर्टाने तातडीची सुनावणी घेण्यास मान्यता दिली. एमी फाउंडेशनने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत आंदोलनामुळे होणाऱ्या त्रासाबाबत मुद्दे उपस्थित केले गेले. याशिवाय, गुणरत्न सदावर्ते, जयश्री पाटील आणि इतर चार हस्तक्षेप याचिकाही दाखल झाल्या आहेत. मराठा आंदोलक कैलास खंडबहाले यांनीही हस्तक्षेप केला आहे.
