मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत चार हजार 800 कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केलाय, याची ‘एसआयटी’ मार्फत चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. पण या गैरप्रकाराची चौकशी नेमकी केंव्हा पासून करायची..? कोणाची करायची..? अन कोणती यंत्रणा याची नि:पक्षपाती चौकशी करणार..? याचे उत्तर त्यांना मिळेल काय? राज्याच्या महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेला या योजनेमुळे झालेल्या गैरप्रकाराची आकडेवारीसहित वस्तुस्थिती सांगून जनतेचा भ्रम दूर करावा, नाही तर या योजनेमुळे सरकारला वारंवार टीकेला सामोरे जावे लागेल.
महाराष्ट्राच्या इतिहासातील पहिली अशी ही एक योजना आहे की, विविध खात्यांच्या अनेक योजनांना ‘ब्रेक’ लावून आपल्या राजकीय इर्शेपोटी ज्या योजनेला कुठली व्याख्या अथवा स्वरूप नाही. अशी लाडक्या बहिणींना दरमहा पंधराशे रुपये देणारी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना राबवली जात आहे. ही योजना जाहीर झाल्यापासूनच वादात सापडलेली आहे. परंतु केवळ राजकीय फलप्राप्तीमुळे या योजनेचे अस्तित्व अद्याप टिकून राहिलेले आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या सरकारने विधानसभा निवडणूकीच्या धामधूमीत ऑगस्ट 2024 मध्ये ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना घोषित केली. या योजनेसाठी वर्षाला 42हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार होती. तरी आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेल्या महाराष्ट्रात ही योजना आपण राबवली तरच पुन्हा सत्तेवर येवू याची खात्री तत्कालीन राज्यकर्त्यांना असल्याने मोठ्या धाडसाने त्यांनी ही योजना अंमलात आणली. हा राजकीय जुगाड जेंव्हा विरोधकांच्या लक्षात आला. तेंव्हा विरोधकांनी या योजनेला कडाडून विरोध केला. त्यांनी निवडणूक आयोगापर्यंत या निर्णयाच्या विरोधात मजल गाठली. लाडकी बहीण योजनेला स्थगिती मिळण्यासाठी खूप आदळआपट केली. परंतु त्यांना यश मिळाले नाही. मग ज्यांना या योजनेचा फायदा हवा होता, तो त्यांना विधानसभा निवडणुकीत भरभरून मिळाला. हे चित्र संपूर्ण महाराष्ट्राने बघितले आहे.
आज मात्र महाराष्ट्राची आर्थिक शिस्त बिघडली आहे. इतर खात्यांचा करोडो रुपयांचा निधी जवळपास लाडकी बहीण.. योजनेकडे वळविला जाऊ लागला असून यामुळे अनेक खात्यांच्या वार्षिक निधीमध्ये कपात होऊ लागल्याने विकासाच्या योजनांना ‘ब्रेक’ लागला आहे. इतर वैयक्तिक लाभाच्या योजना सक्षम करण्याऐवजी या योजनेपायी महाराष्ट्रावर कर्जाचा डोंगर वाढत चालला आहे, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
विशेषतः मागासवर्गीय आणि आदिवासी समाजासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या निधीबद्दल सध्या राज्यात उलट – सुलट प्रतिक्रिया येवू लागल्या आहेत. मागासवर्गीय आणि आदिवासी समाजासाठी तरतूद केलेला निधी साधारपणे इतरत्र कुठे वळवायचा नसतो, असे संकेत आहेत. मात्र या निधी पळवा-पळवीमुळे अनेक समाजातील पुढाऱ्यांनी राज्य सरकारवर आपली नापसंती व्यक्त केली आहे. दस्तूरखुद्द राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी आपल्या सरकार बद्दल अनेक वेळा उघड- उघड नाराजी दर्शविली आहे. परंतु अद्याप त्याचा काहीही फायदा झालेला नाही.
सन 2025-26 या वर्षासाठी सामाजिक न्याय विभागाने लाडकी बहीण.. योजनेसाठी 3960.00 कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे, त्यापैकी आतापर्यंत 410.00कोटी रुपयांचा निधी सामाजिक न्याय विभागाने लाडकी बहीण योजनेसाठी वर्ग केला आहे. यामुळे मागासवर्गीयांच्या अनेक योजनांना खीळ बसली आहे.
हीच परिस्थिती आदिवासी विकास विभागाची आहे. सन 2025-26 या वर्षासाठी या विभागाने लाडकी बहीण… योजनेकरिता 3240.00 कोटी रुपये देण्यासाठी तरतूद केली. त्यापैकी 335.70 कोटी रुपयांचा निधी आदिवासी विकास विभागाने महिला व बाल विकास विभागाला वर्ग केला आहे. मात्र आदिवासी विकास मंत्री आपले मंत्री पद वाचविण्यासाठी मौन बाळगून आहेत..
आता हळूहळू लाडक्या बहीण… योजनेच्या त्रुटी सरकारच्या लक्षात येऊ लागले लागल्या आहेत. अतिघाईमुळे अनेकांनी या योजनेचा किती गैरफायदा घेतला आहे. याचा अंदाज आता कुठे अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दिसू लागला आहे. आलेल्या अर्जांची छाननी आणि पडताळणी योग्य पद्धतीने झाली नाही, हे विभागाच्या लक्षात येवू लागले आहे.’आंधळं दळतयं अन कुत्र पीठ खातंय’ या उक्तीप्रमाणे अनेकांनी या योजनेचा गैरफायदा घेतला आहे. त्यांच्याकडून पैसा कसा वसुल करायचा ? हा गहन प्रश्न आता प्रशासना समोर निर्माण झाला आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील एकूण दोन कोटी 52 लाख लाभार्थीं पैकी तब्बल 26 लाख 34 हजार महिला लाभार्थी विविध कारणांनी आजमितीस अपात्र ठरल्या आहेत. या अपात्र लाभार्थींमुळे सरकारला चार हजार 800कोटी रुपयांचे मोठे नुकसान वर्षभरात सहन करावे लागले, असे उच्चपदस्थ अधिकारी सांगत आहेत.धक्कादायक बाब म्हणजे 14 हजार 298 पुरुषांनी या योजनेचा गैर फायदा घेतला आहे. हे पुरुष घुसले कसे ? त्यांना घुसवले कोणी ? यांच्या अर्जाची छाननी कोणत्या यंत्रणेने केली होती? याचा कोणालाच अद्याप थांगपता लागलेला नाही. दहा महिन्यांत या लाडक्या भावांच्या खात्यात एकूण 21.44 कोटी रुपये जमा झाले आहेत. हे सरकार कसे वसुल करणार आहेत.याचे स्पष्टीकरण सरकारला आज ना उद्या द्यावे लागणार आहे.
विशेष म्हणजे काही लाडक्या बहिणी एकापेक्षा अनेक योजनांचा नियमबाह्य लाभ उचलत आहेत. एका घरात दोनपेक्षा अधिक लाडक्या बहिणींनी लाभ घेत असलेले असे सुमारे आठ लाख कुटुंब आहे. 65 वर्षावरील महिलांनी या योजनेचा लाभ घेऊ नये, असे सरकारने स्पष्ट केलेले असतानाही, 65 वर्षावरील दोन लाख 87 हजार 803 वयोवृद्ध महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. दहा महिन्यात त्यांच्या खात्यात 431 कोटी 70 लाख रुपये जमा झाले आहेत. अनेक पुरुषांनी आपल्या पत्नीच्या नावाने अर्ज भरून बँक खातं आणि मोबाईल नंबर स्वतःचा दिला आहे.असा मोठा गोंधळ या योजनेत झालेला जनतेला बघावा लागत आहे. आज जरी विविध वृत्तपत्रांत या गैरप्रकाराची आकडेवारी कमी जास्त फरकाने प्रसिद्ध झाली असली तरी सरकारला वस्तुस्थिती महाराष्ट्राला अधिकृत आकडेवारी घेवून सांगावी लागणार आहे. नाही तर सरकारला संशयाच्या भोवऱ्यात उभे रहावे लागेल.
आज राज्यात संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजना (NSAP), राजर्षी शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक व कलावंत सन्मान मानधन योजना, पीएम किसान योजना, नमो सन्मान अशा विविध वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविल्या जात आहेत. मात्र या योजनांना काही तरी स्वरूप आहे. व्याख्या आहेत. सर्वसामान्य लोकांना याचा लाभ घेण्यासाठी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करता करता घाम फुटतो. अशा जाचक अटी व शर्ती आहेत. तरी लाभार्थी या कागदपत्रांची पूर्तता करतात. यापूर्वी अनेक योजनेत गैरव्यवहार झालेले आहेत. याबाबत चौकशा झाल्या आहेत. यातून अनेक मंत्री आमदार तथाकथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपात अडकले होते. त्याची त्यांना तेंव्हा राजकीय किंमत चुकवावी लागली.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या गैरप्रकाराबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (शरद पवार गट) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. या योजनेत चार हजार 800 कोटी रुपयांचा गैरव्यहार झाला असून याची विशेष पथकाद्वारे (एसआयटी) चौकशी करण्याची मागणी सुप्रियाताईंनी केली आहे. निश्चितच त्यांचा प्रशासनावर चांगला अभ्यास आहे. त्या कधीच थातूर मातूर आरोप करणार नाहीत. त्यांच्याकडे लाडकी बहीण योजनेच्या गैरप्रकाराबद्दल भरपूर पुरावे असावेत. म्हणूनच त्यांनी राज्य सरकारला मोठे आव्हान दिले आहे.
परंतु मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण… योजनेच्या गैरप्रकाराची चौकशी केंव्हा पासून करायची.. ही चौकशी कोणा कोणाची करायची…अन नेमकी कोणती यंत्रणा या योजनेची निःपक्षपाती चौकशी करेल, याची खात्री कोण देणार आहे. हे प्रश्न खा. सुप्रिया सुळे यांच्यासाठी अनुत्तरीत राहतील. असे वाटते.
आज या योजनेमुळे सरकार बदनाम होत आहे. रोज वर्तमानपत्रात या योजनेच्या बातम्या येऊ लागल्या आहेत.
याची खरं तर राज्याच्या प्रमुखांनी गंभीर दखल घ्यायला हवी आहे. त्यांनी सर्व सरकारी यंत्रणेला कामाला लावून या सरकारी पैशांच्या उधळपट्टीवर कुठे तरी पायबंद घातला पाहिजे.
राज्याच्या महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे या कार्यक्षम मंत्री आहेत.त्यांनी तरी महाराष्ट्राच्या जनतेला या योजनेबद्दल खरी वस्तुस्थिती सांगितली पाहिजे. कोणी चुकीच्या पद्धतीने आर्थिक लाभ ओरबाडला आहे. याची आकडेवारीसह माहिती उपलब्ध करून दिली पाहिजे. नाही तर या सरकारला वारंवार या आर्थिक उधळपट्टीमुळे टीकेला सामोरे जावे लागेल.
-खंडूराज गायकवाड
khandurajgkwd@gmail.com
