महाराष्ट्र राज्याच्या विधिमंडळाला प्रदीर्घ परंपरा, वैभवशाली इतिहास आहे. ब्रिटिश कारकिर्दीत मुंबई इलाखा होता. त्यावेळच्या मुंबई प्रांतामध्ये मराठवाडा व विदर्भाचा भाग वगळून आताच्या महाराष्ट्रासह बेळगांव, कारवार, विजापूर हे भाग तसेच भारताची फाळणी होण्यापूर्वी सिंध प्रांत व सध्याचे गुजरात राज्य यांचा समावेश होता. ब्रिटिशांनी भारताला टप्प्या-टप्प्याने राजकीय सुधारणा बहाल केल्या. या सुधारणांचा एक भाग म्हणून विधिमंडळे अस्तित्वात आली. हळूहळू त्यांचे अधिकार वाढविण्यात आले. या प्रक्रियेची सुरुवात सन 1861 सालच्या इंडियन कौन्सिल ॲक्टने झाली.
सन 1935 च्या गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ॲक्टमध्ये कायदे मंडळात लोकप्रतिनिधींनीना निवडणुकीद्वारे प्रतिनिधीत्व देण्याची तरतूद केली आहे. तेंव्हापासून खरे म्हणजे निवडणुकांना सुरुवात झाली आहे. त्यामध्ये स्थानिक लोकांना कायदे मंडळावर प्रतिनिधित्व मिळाले.
या कायद्यान्वयेच तेंव्हाच्या मुंबई कायदे मंडळाचे विधानसभा व विधानपरिषद असे नामाभिधान होऊन दोन सभागृहे मुंबई प्रांतात जुलै 1937 मध्ये अस्तित्वात आली.
स्वातंत्र्यानंतर 26 जानेवारी 1950 रोजी भारतीय राज्यघटना अंमलात आली. घटनेतील अनुषंगाने 1956 मध्ये भाषावार प्रांतरचेनुसार द्विभाषिक मुंबई राज्य विधानमंडळ व पुढे 1मे 1960 रोजी राज्य पुनर्रचना कायद्यानुसार ‘महाराष्ट्र राज्य’ स्थापन झाल्यानंतर ‘महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळ’ अस्तित्वात आले. म्हणजेच आपण स्वीकारलेल्या संसदीय लोकशाही शासन पद्धतीमध्ये भारतीय संविधानातील तरतुदीनुसार विधिमंडळाचे कामकाज सुरू असते…
विधिमंडळाचे प्रमुख कार्य म्हणजे विधिनियम किंवा कायदे करणे, सरकार बनविणे, सरकारला योग्य प्रकारे वागायला लावणे, प्रसंगी सरकार बदलणे, सरकारी कामकाजावर देखरेख ठेवणे, सरकारी कारभारात गैरप्रकार आढळल्यास त्याबद्दल जाब विचारणे तसेच याच सभागृहात शासन यंत्रणेवर अंकुश ठेवण्यासाठी विविध आयुधांचा वापर करण्याचा अधिकार लोकप्रतिनिधींना (सभागृह सदस्य) दिले आहेत. विधिमंडळाला वैचारिक अधिष्ठान असते.
मात्र सध्या सतत महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या प्रथा, परंपरा आणि लौकिकाला काळीमा फासणाऱ्या घटना घडत आहेत. संविधानाचे अवमूल्यन यातून होताना दिसत आहे. याचे आत्मचिंतन करायला राजकीय मंडळी तयार नाहीत.
यापुढे सत्ताकारणाचा हा सारा जीवघेणा खेळ महाराष्ट्राला कोणत्या दिशेला घेवून जाईल, हा येणारा काळ ठरवील. आज अनेक लोकप्रतिनिधींचे गैरकृत्य महाराष्ट्राला शरमेने मान खाली घालायला लावणारे आहे.
राजकारणात दंडेलशाही वाढली. गुन्हेगारी स्वरूपाचा पूर्वेतिहास असलेल्या लोकप्रतिनिधींना निवडून देऊ लागल्याने स्वैराचार वाढला. याची जबाबदारी कोणाच्या खांद्यावर ठेवायची असा गहन प्रश्न या महाराष्ट्रातील प्रत्येक माणसाला पडल्याशिवाय रहात नाही.
पूर्वी याच विधिमंडळात कायदे बनवितांना सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये प्रचंड घमासान सुरू असायचे. कधी कधी असे प्रसंग यायचे की, विधिमंडळात पहाटे चार-चार वाजेपर्यंत चर्चा सुरु असायची. पण सत्ताधारी आणि विरोधक केवळ महाराष्ट्राच्या हितासाठी पक्षीय मतभेद विसरून सभागृहात कायदे बनवत होते. असा दृष्टिकोन त्यावेळच्या लोकप्रतिनिधींमध्ये असायचा.
अगदी 1995 साली राज्यात शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार आले. या काळात अनेक महत्वाचे कायदे बनविण्यात आले. त्यापैकी अमेरिकेच्या धर्तीवर राज्यात महापौरांना अनिर्बंध अधिकार देणारा कॅबिनेट सिस्टीम इन म्युनिसिपल गव्हर्नमेंट अर्थात ‘मेयर इन कौन्सिल’ (महापौर परिषद) आणि शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प कंपनीचा कायदा सभागृहात चर्चेला आला, तेंव्हा या दोन्ही कायद्याची चिरफाड तेंव्हाच्या काँग्रेस, कम्युनिष्ट पक्ष, समाजवादी पार्टी, जनता दल, शेकाप या प्रमुख विरोधी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींनी केली. हा कायदा राज्यात अंमलात आणला तर काय तोटा आणि काय फायदा होईल, हे विरोधक घसा ओरडून ओरडून सांगत होते. अखेर ही दोन्ही विधेयके सरकारने बहुमताच्या जोरावर मध्यरात्री मंजूर करून घेतली. मात्र विरोधकांना विधेयकावर बोलण्याची संधीच दिली नाही, असा कुठेही आक्षेप घेतला गेला नाही. थोड्याच दिवसात सरकारलाच आपली चूक लक्षात आली. अन् त्यानंतर दोन्ही पैकी महापौरांना अनिर्बंध अधिकार देणारा ‘मेयर इन कौन्सिल’हा एक कायदा तत्कालीन सरकारला रद्द करावा लागला. सांगायचे तात्पर्य एवढेच आहे की, पूर्वी सत्ताधारी आणि विरोधी बाकावर असलेले आमदार एकमेकांशी आदबिनं वागायचे. सरकारमधील मंत्री सभागृहात आमदारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला गांभीर्याने उत्तरे द्यायचे. सभागृहात प्रश्नोत्तराच्या तासापासून लक्षवेधी, शून्य प्रहर निमित्ताने आमदारांकडून मांडणारे मुद्दे, अर्धा तास चर्चा, विविध विधेयके यावर चर्चा सुरू असतांना पूर्वी अधिकारी सभागृहाच्या गॅलरीत बसून नोंदी करून घ्यायचे. अन् लागलीच कार्यवाही करायचे. हा दबदबा विधिमंडळ कामकाजाचा होता. आता या विधिमंडळाच्या कामकाजाला कोणीच अधिकारी गंभीर्यांने घेत नाहीत, ही मोठी शोकांतिका आहे.
आता विधिमंडळाचे कामकाज पाहिले तर ‘कुठे नेवून ठेवलाय महाराष्ट्र’ असे म्हणण्याची वेळ जनतेवर आली आहे. नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात लोकप्रतिनिधींच्या बेताल वक्तव्ये आणि त्यांच्या समर्थकांच्या राड्यामुळे महाराष्ट्र नुसता गाजतोय…
संविधानाने दिलेल्या अधिकारानुसार कायदे बनविण्यापेक्षा विधिमंडळात आता ‘रम रमा रमी’ अशा विषयांवर जर चर्चा होत असेल तर या महाराष्ट्राचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. शाहू फुले आंबेडकर यांच्या पुरोगामी महाराष्ट्रात धार्मिक आणि जातीय तेढ निर्माण होणारी वक्तव्ये जबाबदार लोक प्रतिनिधींकडून होऊ लागली आहेत.
मग ‘निढळाच्या घामाने भिजला.. देश गौरवासाठी झिजला.. दिल्लीचेही तख्त राखितो महाराष्ट्र माझा…!!’
हे गीत इथल्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी स्फुरण निर्माण करणारे आहे. अशी या मातीची गोडी आहे. पण आजचे महाराष्ट्रातील चित्र पाहिले तर मनाला दुःख होतंय.
विधिमंडळाच्या प्रत्येक लोक प्रतिनिधींना जनतेने सेवक म्हणून आपले प्रश्न सोडवायला पाठविले आहे. सभागृहात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर, वाढती बेरोजगारी, राज्यात बिघडलेली कायदा व सुव्यवस्था, महिलांची सुरक्षा अशा महत्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा व्हायला तयार नाही. कायदेमंडळ असणाऱ्या सभागृहात एखादा कायदा एका दिवसात मंजुर होत असेल तर हे लोकशाहीच्या वैभवशाली व्यवस्थेचे वाभाडे काढण्यासारखे आहे.
आगामी काळात तरी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींकडून विधानभवनासारख्या पवित्र वास्तूचा भंग होवू नये, एवढी या लोकशाहीकडून माफक अपेक्षा आहे.
खंडूराज शं.गायकवाड
khandurajgkwd@gmail.com
(लेखक मंत्रालयातील जेष्ठ राजकीय पत्रकार आहेत.)
