मुंबई |: जालना जिल्ह्यातील अंबड व घनसावंगी तालुक्यातील नैसर्गिक आपत्तीत बाधित शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या मदतीतील गैरव्यवहारात दोषी आढळणाऱ्या सर्वच अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असे मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
सदस्य संतोष दानवे यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी मांडली. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य बबनराव लोणीकर, नारायण कुचे यांनी सहभाग घेतला.
राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी सांगितले, शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मदतीत गैरव्यवहार करणे हा गंभीर गुन्हा आहे. याची राज्य शासनाने दखल घेतली आहे. या प्रकरणात सहभागी असलेल्या दोषींवर कठोर कारवाई करून गैरव्यवहाराची रक्कम संबंधितांच्या वेतनातून वसूल करण्यात येईल. या प्रकरणातील दोषींना निलंबित ठेऊन त्यांची विभागीय चौकशी कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे निर्देशही देण्यात येतील.
या प्रकरणाची जिल्हास्तरीय समितीने चौकशी करून दोषी ठरविलेल्या २१ तलाठी व लिपीकांना निलंबित करण्यात आले आहे. ३६ तलाठी व लिपीक यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तसेच ४५ ग्रामविकास अधिकारी व २४ कृषी सहाय्यक यांना नोटीस देण्यात आली असून त्यांचीही चौकशी संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी यांच्यामार्फत सुरू आहे. या गैरव्यवहार प्रकरणाचा संबधित तालुक्यातील तत्कालीन तहसीलदारांची जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे. याबाबतचा वस्तुनिष्ठ व सविस्तर अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मागवण्यात आला आहे, असे राज्यमंत्री ॲड.जयस्वाल यांनी सांगितले.
राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणाले, नैसर्सिक आपत्तीमुळे बाधित झालेला एकही पात्र शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही. शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मदतीमध्ये गैरव्यवहार होणारा नाही याची दक्षता घेतली जाईल. तसेच जालना जिल्ह्यासह अन्य जिल्ह्यातही यासंदर्भात संबंधित विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी करण्यात येईल.
