मुंबई । राज्यात लाडकी बहीण योजना सुरु करण्यात आली असनया योजनेच्या माध्यमातून गरीब महिलांसाठी राज्य सरकार दर महिन्याला 1500 रुपये आर्थिक सहाय्य देणार आहे. या योजनेमुळे 4600 कोटी रुपयांचा बोजा सरकारवर पडणार आहे. मात्र, या योजनेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे.
या योजनेवर बराच पैसा खर्च होणार असल्याने या योजनेला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती. तसेच या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती. पण कोर्टाने त्यास नकार दिला आहे. योजनेला स्थगिती देता येणार नाही, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
नवी मुंबईतील चार्टर्ड अकाऊंटटने लाडकी बहीण योजनेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या कोर्टात ही याचिका सादर करण्यात आली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली. यावेळी कोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. याचिकेवर तात्काळ सुनावणी करण्यास कोर्टाने नकार दिला आहे. तसेच या योजनेला स्थगिती देण्यासही नकार दिला आहे. उलट याचिकेवर तात्काळ सुनावणी करण्याची एवढी घाई का? असा सवाल कोर्टाने याचिकाकर्त्याच्या वकिलाला केला आहे.
यावेळ लाडकी बहीण योजना ही तर करदात्यांच्या पैश्याचा अपव्यय आहे. त्यामुळे तिजोरीवर आर्थिक भार पडत आहे, असा दावा याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने केला होता. येत्या 14 ऑगस्ट रोजी सरकारी तिजोरीतून लाडकी बहीण योजनेचा पहिला हप्ता दिला जाणार आहे. त्यालाही स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली होती. पण कोर्टाने ही मागणीही फेटाळून लावली आहे. आता या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी होणार आहे.
