नवी दिल्ली : यंदा संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात संसदीय अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या अर्थसंकल्पाच्या तयारीत व्यस्त आहेत. अर्थसंकल्पापूर्वी अर्थमंत्र्यांच्या बैठकांचा फेरा सुरूच आहे. शनिवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांसोबत 53 वी जीएसटी कौन्सिलची बैठक घेतली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णयही घेण्यात आले. या बैठकीत अनेक उत्पादने आणि सेवांवरील जीएसटी दर कमी करण्यावरही विचार करण्यात आला आहे.
या बैठकीत इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा चुकीचा फायदा घेणाऱ्या लोकांवर कारवाई करण्याची योजना आखण्यात आली. मात्र त्यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही, अशी मागणी आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून पेट्रोल आणि डिझेलवर जीएसटी लागू करण्याची मागणी जोर धरत आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवर जीएसटी लागू करण्याच्या निर्णयाबाबत निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे की, केंद्र सरकार या निर्णयासाठी तयार आहे, परंतु राज्यांनी यावर निर्णय घेणे बाकी आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला एकत्रितपणे निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
अरुण जेटली यांनी तरतूद केली होती
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जीएसटीबाबत कोणतेही स्पष्ट उत्तर दिलेले नाही. तूर्तास त्यांनी या निर्णयांची जबाबदारी राज्यांच्या हाती सोडली आहे. उल्लेखनीय आहे की, माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी यापूर्वीच पेट्रोल आणि डिझेलवर जीएसटी लागू करण्याची तरतूद केली होती. याबाबत त्यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली होती. आता हे काम करण्यासाठी केवळ राज्यांची मान्यता उरली आहे. या निर्णयाबाबत सीतारामन यांनी म्हटले आहे की, केंद्र सरकारलाही पेट्रोल आणि डिझेलवर जीएसटी लागू करायचा आहे, मात्र पेट्रोल आणि डिझेलवर किती जीएसटी लावायचा हे राज्यांनी अद्याप ठरवलेले नाही.
सरकार घाईघाईने निर्णय घेणार नाही
जीएसटीबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे की, पेट्रोल आणि डिझेलवर जीएसटी लागू करण्याच्या निर्णयात केंद्र सरकार घाई करू इच्छित नाही. मात्र, या निर्णयाबाबत यापूर्वीच तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयाबाबत राज्यांचा निर्णय अद्याप समजलेला नाही.
