शेतकऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर! आता सर्वांनाच मिळणार Farmer ID; सरकारने घेतला मोठा निर्णय

0

मुंबई : ॲग्रीस्टॅकअंतर्गत फार्मर आयडीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी देण्यासाठी नवीन कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकारातून महसूल विभागाने यासंदर्भातील परिपत्रक जारी केले आहे.

जमिनीची नोंद किंवा लागवडीची माहिती उपलब्ध नसल्यामुळे अनेक शेतकरी फार्मर आयडीपासून वंचित राहिले होते. आता अशा पात्र शेतकऱ्यांच्या कागदपत्रांची तलाठी, मंडल अधिकारी आणि तहसीलदार या तीन स्तरांवर पडताळणी करून फार्मर आयडी देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

फार्मर आयडीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सरकारी योजना, विविध अनुदाने, पीक कर्ज, पीकविमा तसेच डिजिटल कृषी सेवांचा लाभ मिळणे अधिक सुलभ होणार आहे. त्यामुळे फार्मर आयडी नसलेल्या पात्र शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार Farmer ID?
शासनाने काही अपवादात्मक प्रकरणांसाठी विशेष तरतूद केली आहे. १ जानेवारी २०१५ पूर्वीपासून शेती कसत असलेले आणि आजही ती जमीन त्यांच्या ताब्यात असून शेती करत असलेले शेतकरी, तसेच त्यांच्याकडे यासंदर्भातील किमान एक अधिकृत पुरावा असल्यास त्यांना फार्मर आयडी मिळू शकतो.

याशिवाय अधिकृत भाडेपट्टा किंवा करारावर शेती करणाऱ्या व्यक्ती, शासनाकडून जमीन मंजूर किंवा वाटप झालेल्या पात्र व्यक्ती तसेच शासन निर्णयात नमूद केलेल्या इतर समतुल्य अपवादात्मक प्रकरणांतील शेतकऱ्यांनाही फार्मर आयडी देण्यात येणार आहे.

फार्मर आयडी देण्यापूर्वी संबंधित शेतकऱ्याच्या कागदपत्रांची सखोल तपासणी केली जाणार आहे. सर्वप्रथम ग्राम महसूल अधिकारी अर्थात तलाठी उपलब्ध जुने व अद्ययावत महसुली अभिलेख, जमीन महसूल भरल्याच्या पावत्या, इनाम नोंदवही, सनद, भाडेपट्टा किंवा करारपत्र, जमीन मंजुरी आदेश आणि इतर आवश्यक अधिकृत कागदपत्रांची तपासणी करतील.

तपासणीसाठी आधारभूत असलेल्या कागदपत्रांच्या प्रती प्रणालीवर अपलोड कराव्या लागणार आहेत. तसेच पात्र शेतकऱ्यांची यादी ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांकडून चावडीवर प्रसिद्ध केली जाणार आहे.यानंतर मंडल अधिकारी तलाठ्यांकडून करण्यात आलेल्या प्रक्रियेची पडताळणी करतील. त्यानंतर तहसीलदारांकडून तलाठी आणि मंडल अधिकाऱ्यांनी तपासलेल्या कागदपत्रांची अंतिम छाननी केली जाईल. तहसीलदारांची मान्यता मिळाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्याच्या शेतहिश्शाला फार्मर आयडी जारी केला जाणार आहे.

सरकारच्या या निर्णयामुळे आतापर्यंत फार्मर आयडीपासून वंचित राहिलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना सरकारी योजना आणि कृषीविषयक सुविधांचा लाभ मिळण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.