७१ हजारांची लाच स्वीकारताना जळगाव अभिलेख कार्यालयातील दोघांना रंगेहाथ ताब्यात घेतले

जळगाव । शेतीच्या गट हिस्सा आणि पोटहिस्स्याच्या अधिकृत मोजणीसाठी शेतकऱ्याकडे ७१ हजार ७०० रुपयांची लाच मागून ती स्वीकारताना जळगाव येथील भूमिअभिलेख उपअधीक्षक कार्यालयातील भूकरमापक राहुल ताराचंद कोळी (वय ३२) आणि कंत्राटी डेटा एन्ट्री ऑपरेटर कल्पेश सोमनाथ पाटील (वय ३२) या दोघांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) बुधवारी रंगेहाथ ताब्यात घेतले. या घटनेमुळे भूमिअभिलेख विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे.

तक्रारदार शेतकऱ्याच्या जळगाव तालुक्यातील गट क्रमांक ६ मधील शेतीची अधिकृत मोजणी करून गटहिस्सा व पोटहिस्स्याची नोंद करण्यासाठी त्यांनी भूमिअभिलेख विभागाकडे नियमानुसार अर्ज केला होता. आवश्यक शासकीय शुल्क भरूनही संबंधित काम प्रलंबित ठेवण्यात आले. त्यानंतर काम पूर्ण करून देण्यासाठी भूकरमापक राहुल कोळी यांनी तक्रारदाराकडे ७० हजार रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप आहे.

लाच देण्यास नकार देत तक्रारदाराने १७ जुलै रोजी एसीबीकडे लेखी तक्रार केली. तक्रारीची पडताळणी पंचांसमक्ष करण्यात आली असता लाचेची मागणी झाल्याचे स्पष्ट झाले. तपासादरम्यान कंत्राटी डेटा एन्ट्री ऑपरेटर कल्पेश पाटील याने नोटीस पाठविण्याच्या मुद्रांक शुल्काच्या नावाखाली अतिरिक्त ६२५ रुपयांची मागणी केल्याचेही निष्पन्न झाले. त्यानंतर एसीबीने संशयितांना रंगेहाथ पकडण्यासाठी सापळा रचला.

नियोजनानुसार बुधवारी संशयित राहुल कोळी हे एका खासगी मदतनीसासह तक्रारदाराच्या शेतात मोजणीसाठी गेले. मोजणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी तक्रारदाराला करंज (ता. जळगाव) येथील बसस्थानकाजवळ बोलावले. तेथे स्वतःसाठी व कार्यालयाच्या नावाखाली ७० हजार रुपये, नोटीस पाठविण्याच्या खर्चापोटी १,२०० रुपये आणि खासगी मदतनीसासाठी ५०० रुपये, अशी एकूण ७१ हजार ७०० रुपयांची मागणी करण्यात आली.

पूर्वनियोजित सापळ्यानुसार घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या एसीबीच्या पथकाने संशयितांनी लाचेची रक्कम स्वीकारताच तत्काळ कारवाई करत दोघांनाही ताब्यात घेतले. या कारवाईनंतर भूमिअभिलेख विभागात एकच खळबळ उडाली आहे.

दरम्यान, दोन्ही संशयितांविरुद्ध जळगाव तालुका पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर त्यांना अटक करण्यात येणार आहे. या प्रकरणात यापूर्वीही अशाच प्रकारे इतरांकडून पैशांची मागणी किंवा वसुली करण्यात आली होती का, याचाही तपास एसीबीकडून सुरू आहे.