मुंबई । राज्याच्या राजकीय वर्तुळातून एक मोठी आणि महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. बहुप्रतिक्षित अशा विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक आज संपन्न झाली असून, यामध्ये पावसाळी अधिवेशनाचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार, येत्या २२ जूनपासून पावसाळी अधिवेशनाला अधिकृत सुरुवात होणार असून, हे अधिवेशन १० जुलैपर्यंत चालणार आहे. तीन आठवड्यांच्या या काळात विरोधक विविध जनहिताच्या मुद्द्यांवरून सरकारची कोंडी करण्यासाठी पूर्ण ताकदीने मैदानात उतरणार असल्याचे स्पष्ट चित्र आहे.
सरकारने नुकतीच शेतकऱ्यांना दोन लाखांची कर्जमाफी केली आहे. परंतु त्यामध्ये काही अटी अशा आहेत, ज्यांचा शेतकऱ्यांना फटका बसू शकतो. ज्या शेतकऱ्यांचं कर्ज हे दोन लाखांपेक्षा अधिक आहे, त्या शेतकऱ्यांना उर्वरीत रक्कम आधी भरावी लागणार आहे, त्यानंतरच त्यांना दोन लाख रुपयांचा कर्जमाफीचा फायदा होणार आहे.
दरम्यान सरकारने ही अट रद्द करावी अशी मागणी आमदार रोहित पवार यांनी केली आहे, त्यानंतर त्यांनी तीन दिवस अन्नत्याग आंदोलन देखील केलं, अखेर तिसऱ्या दिवशी त्यांनी आपलं आंदोलन मागे घेतलं. त्यामुळे या अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा गाजण्याची शक्यता आहे. यावरून विरोधक सरकारच्या कोंडीचा प्रयत्न करू शकतात. त्याचसोबत इरही काही मुद्दे आहेत, ज्यावरून या अधिवेशनात विरोधक आक्रमक होऊ शकतात.
दरम्यान अधिवेशनाची तारीख जाहीर झाल्यानंतर काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे. अधिवेशन हे फक्त 14 दिवसांचं होणार आहे, परंतु हे अधिवेशन कमीत कमी 1 महिन्यांचं व्हावं अशी आमची मागणी असल्याचं नाना पटोले यांनी म्हटलं आहे. महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात आक्रोश आहे, परंतु पुरवणी मागण्या मंजूर करणे एवढाच सरकारचा या अधिवेशनातून उद्देश असतो, असा टोलाही यावेळी नाना पटलो यांनी लगावला आहे.
